Роботу пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» розблоковано. З 15 травня вантажівки рухаються у звичайному режимі.
Тривалий час торговельне сальдо України з КНР було від’ємним, і хоча китайська сторона ініціювала створення Зони вільної торгівлі, для України це був неприйнятний варіант — преференції у торгівлі розглядалися виключно в межах, щоб експорт та імпорт зрівнялися. На сьогодні політична співпраця в цьому напрямі не є актуальною, але питання торгівлі залишається на порядку денному.
Малі та середні експортери агропродукції посунули з ринку великі компанії з початком війни в Україні.
У межах ЄС інколи автомобільна складова транспорту за ціною наближена до залізничних перевезень, тому автомобільна логістика теж конкурентоспроможна.
На 13 з 16 прикордонних пунктів пропуску станом на ранок 11 травня зникла жива черга вантажівок, вони можуть перетинати кордон виключно за електронною чергою.
Доступ українських експортерів до зернового коридору наразі є несправедливим і неврегульованим.
Україна, Туреччина, росія та ООН продовжать переговори щодо пролонгації «зернової угоди» найближчим часом.
АТ «Укрзалізниця» ввело конвенційну заборону щодо транспортування пшениці та кукурудзи у напрямку станції Ізмаїл.
Молдова поки не буде запроваджувати обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.
Ризик припинення «зернової угоди» зараз є найвищим за весь час її дії. Фактично через саботаж російських представників у комісії JCC узгодження порядку інспекцій суден уже припинене.
Перевезення агропродукції через західні прикордонні переходи з Польщею та Угорщиною ускладнене, тоді як до Румунії та Словаччини пропуск аграрних вантажів відбувається без перешкод.
Європейська комісія вивчає ситуацію на ринку м’яса птиці, яєць і заморожених фруктів, щоб визначитися з відновленням тарифних квот для України.
Морський порт Ізмаїл станом на 9 травня виконав річний план з вантажопереробки в обсязі 6,19 млн т. Це рекордні за всю історію існування порту темпи виконання річних показників.
Українські експортери за 40-й тиждень роботи зернового коридору (1-7 травня) через морські порти Одеської області експортували 404 тис. т агропромислової продукції, що на 10% менше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому.
Зупинка «зернової угоди» може вплинути на готівковий курс долара в Україні, однак катастрофічних наслідків це не матиме.
Звільнення Зміїного дозволило відкрити для проходу суден гирло Бистре, що призвело до зростання пропускної здатності дунайських портів та принесло додаткові $1,5 млрд державі.
Президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявили про наміри створити спільну з ЄС координаційну групу для того, щоб вирішувати проблемні питання, пов’язані з експортом української сільськогосподарської продукції.
Україна має план «Б» на випадок остаточного припинення роботи зернового коридору.
«Українське Дунайське пароплавство» (УДП) планує продовжувати розвивати логістичні маршрути у 2023 році.
російська федерація в черговий раз фактично зупинила «зернову ініціативу», відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам діючої угоди.