Приватизація земель сільгосппризначення необхідна для заохочення інвестицій та підвищення ліквідності аграрного бізнесу. Вона дасть заряд для розвитку всього аграрного ринку.
Чинне законодавство України не вимагає нотаріального посвідчення договору оренди землі. Закон України «Про оренду землі» визначає лише, що договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.
«КУН-Україна» оптимістично налаштована на сезон, який розпочався, — вже на кінець січня компанія отримала замовлень на сільгосптехніку більше, ніж за весь 2016 рік. А за деякими позиціями попит навіть перевершує пропозицію.
Про те, що проблема із сертифікацією насіння назріває, ми говорили профільному міністерству ще 2,5 роки тому, з моменту старту реформи і реорганізації Держсільгоспінспекції. Діалог з міністерством завжди був. Міністр на зустрічах постійно обіцяв, що все буде гаразд. Але, на жаль, не вийшло.
У України, яка цього року отримає $2-3 млрд прямих іноземних інвестицій (очевидно, що цього недостатньо), залишився єдиний спосіб привернути до себе увагу інвесторів — земля.
Зерновий сезон 2016/17 дуже стабільний відносно цін. Це якоюсь мірою ускладнює роботу трейдерам, тому що вона як раз і полягає в тому, щоб вигравати на стрибках цін.
Останнім часом почали з’являтися публікації про потребу у фахівцях для аграрного сектору. Але осторонь залишається питання, хто і як має реалізовувати вирощену продукцію і які базові вимоги повинні бути сьогодні до випускників, що мають цим займатися.
Збільшення врожайності сільськогосподарських культур, необхідне для того, щоб нагодувати зростаюче населення світу, буде здебільшого мати місце у сільських регіонах і значною мірою залежатиме від невеликих сімейних фермерських господарств.
Верховна Рада вже цього тижня має розглянути у другому читанні законопроект, який запровадить нову, еквівалентну європейській, систему державного контролю в сегменті виробництва харчових продуктів.
Ринковий обіг сільгоспземель через купівлю-продаж може бути розпочатий після прийняття низки законів та запровадження ефективних регуляторних механізмів. А це можна зробити протягом цього року.
Скасування земельного мораторію через Конституційний суд президент Земельного союзу України Андрій Кошиль вважає досить вірогідним. Як швидко це може відбутися, за його словами, залежить від процедури.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі готує законопроект, покликаний вже в наступному році підняти Україну в рейтингу Світового банку Doing Business з 80-го місця в ТОП-50 країн.