Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що ЄС має запровадити певні запобіжники щодо імпорту з України тієї продукції, яка впливає на інтереси французьких фермерів.
Три найбільші профспілки фермерів Іспанії — Asaja, UPA і COA — 30 січня оголосили про наміри влаштувати акції протесту для тиску на владу з метою задоволення своїх вимог, долучившись до аналогічних демонстрацій в інших країнах Європи.
Бельгійські фермери планують 30 січня розпочати блокування шляхів до контейнерного порту Зебрюгге на Північному морі на знак протесту проти зростання витрат, екологічної політики Євросоюзу та імпорту дешевих продуктів харчування.
Термінал з перевалки зернових вантажів у лютому 2024 року розпочне роботу поблизу румунської станції Дорнешти, що розташована на кордоні з Україною.
Лідери двох найбільших фермерських профспілок Франції — FNSEA та Jeunes Agriculteurs — із понеділка, 29 січня, розпочинають «безстрокову облогу» навколо Парижа.
Загострення ситуації в Червоному морі внесло суттєві коригування до морських маршрутів багатьох світових судноплавних компаній, що позначилося на ринку страхування та географії торгівлі.
Уряд Туреччини прийняв рішення про зниження імпортних мит на соняшник та соняшникову олію.
Обсяг експорту ягнятини та баранини з Австралії у 2023 році був найвищим за всю історію — 326 тис. т і 209,6 тис. т відповідно.
Румунський уряд 25 січня схвалив три рішення про додаткову допомогу фермерам, які раніше блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи субсидій і захисту від впливу українського імпорту.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 25 січня 2024 року, офіційно запустила платформу «Стратегічний діалог щодо майбутнього сільського господарства в ЄС», яка має сформувати спільне бачення майбутнього розвитку агросектору.
Депутати комітету з питань довкілля Європарламенту підтримали пропозицію про послаблення правила щодо генетично модифікованих рослин, вироблених за допомогою так званих нових геномних технологій (НГТ).
Польща за кілька днів розпочне технічні переговори з Україною щодо ліцензій на постачання продовольства.
Польські фермери сьогодні, 24 січня, проведуть загальнонаціональну акцію протесту. Трактори та сільгосптехніку виведуть на дороги у понад 150 місцях.
Латвія пропонує запровадити санкції проти російської агропродукції та замінити її українською на європейському ринку.
Представники Спілки фермерів Франції закликали нового прем’єр-міністра Габріеля Аттала вжити заходів щодо для покращення роботи аграріїв, а також озвучити їхні проблеми в Брюсселі.
Європейська комісія виділила €230 млн допомоги для польських фермерів, щоб відшкодувати їхні збитки, які завдало вторгнення росії в Україну.
Кароліна Спаанс призначена радником з питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерландів в Україні.
Румунські фермери звернулися до влади з вимогою підтримати на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства посилення контролю за перевезеннями агропродукції з України територією країн Євросоюзу.
Апеляційни суд Катанії (Італія) підтвердив вирок фермеру у вигляді одного року тюремного ув’язнення та штрафу в розмірі €15 тис. за незаконне розведення захищеного сорту томатів.