Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству» (№0858).
Украинские производители агропродукции и продуктов питания будут искать новые рынки сбыта, большие агрокомпании в ближайшие годы еще больше станут вкладываться в инновации и финансировать стартапы, а также в соответствии с сегодняшними трендами питания, будут происходить изменения в структуре производства продуктов питания.
Ключевым вопросом в модели земельной реформы является учет интересов всех сторон, которых она затрагивает. Это владельцы земельных участков — пайщики, сельхозпроизводители — небольшие фермерские хозяйства, средние и крупные предприятия, местные общины, а также государство в целом.
Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» призывает ВРУ Украины как можно быстрее рассмотреть и принять во втором чтении и в целом законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога на топливо.
Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины, которые требовали от бизнесмена деньги за поставку сельхозпродукции в ходе государственных закупок.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 3 декабря представил коллективу нового председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка.
Объем программы финансирования украинских стартапов составляет 440 млн грн. Государство предварительно выделило 390 млн грн, но позже эту цифру увеличили еще на 50 млн.
Ассоциация «Украинское почвенное партнерство» начала действовать с 28 ноября. Главная задача объединения — совместно исследовать и улучшать качество почв в Украине.
Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины сообщили о подозрении президенту Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника государственной исполнительной службы).
Вынесение на референдум вопроса об открытии рынка земли не является обзятельным, поскольку украинский народ поддержал на выборах Президента Украины Владимира Зеленского, в предвыборной программе которого был указан такой пункт.
Продукты из бобовых стали акцентом нынешней международной конференции «Будущее бобовых», где сразу несколько компаний представили ряд продуктовых новинок.