Группа компаний A'SPIK group в этом году поставила бизнес-партнерам почти 5 тыс. т свекловичной мелассы, которая является сырьем для производства биоетанола.
Менеджеры отдела агротехнологий ООО «ЛНЗ» (LNZ Group) с 2 по 8 августа провели Crop Tour по оценке силосных гибридов кукурузы бренда UNIVERSEED, которые были размещены в различных почвенно-климатических условиях Украины.
Ограничения, которые были введены в Украине на поставки российских товаров, сыграли положительную роль для украинского бизнеса, поскольку это стало толчком для развития отечественного производства минеральных удобрений.
Оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом в январе–июне 2019 г. увеличился почти на четверть (+23%) — до $4,8 млрд.
Комиссия при Министерстве экономического развития и торговли расширила перечень техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет средств государственного бюджета Украины.
Кабинет Министров Украины своим распоряжением № 599-р от 24 июля 2019 г. одобрил проект Решения Подкомитета по управлению санитарными и фитосанитарными мерами Комитета ассоциации в торговом составе относительно Всеобъемлющего стратегии имплементации санитарных и фитосанитарных мер, предусмотренных соглашением об ассоциации с ЕС.
«Соевые правки» для рапса, которые начнут действовать с 1 января 2020 г., снизят внутреннюю цену на культуру и подтолкнут производителей к уменьшению посевных площадей.
Тенденции на рынке зерновых культур традиционно зависят от объемов урожая и потребления в мире. Однако существенное влияние на рынки оказывает политический фактор.
По реке Днепр в январе–июле 2019 г. было перевезено 2,2 млн т зерновых грузов, что в 2,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (0,95 млн т).
Украинские предприниматели по состоянию на начало августа почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши.
Ведущие ассоциации и общественные объединения агропромышленного комплекса считают, что профильное аграрное министерство не следует ликвидировать, однако его необходимо реформировать.