Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра усиливает меры по предотвращению проявлений коррупции в сфере земельных отношений.
В Киеве 25 мая эксперт Валерий Глубоченко провел специализированный мастер-класс по переговорам для агросектора Украины на тему «Техники продаж на аграрном рынке и работа с возражениями клиентов».
Министр аграрной политики и продовольствия приостановил ряд кадровых решений в аграрном ведомстве, в том числе и по отстранению Олега Липового с должность исполняющего обязанности главы ГСБУ «Аграрный фонд».
Коллектив ПАО «Аграрный фонд» обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой оставить Андрея Радченко на посту главы правления фонда.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой обещает вплотную заняться кадрами самого ведомства и предприятий, которые ему подчинены.
Общественные профессиональные объединения АПК обратились к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с открытым письмом, в котором просят назначить 2 июня 2016 года «Аграрным днем» в парламенте.
Руководство китайского строительного подрядчика — «Аньхойской внешнеэкономической строительной корпорации» высказало заинтересованность в строительстве зерноперерабатывающих заводов на территории Украины, продукция которых будет экспортироваться в Китай.
Украинская наука сегодня имеет огромный потенциал, чтобы повысить рентабельность аграрного сектора в несколько раз и превратить сельское хозяйство из сырьевой на перерабатывающую отрасль.
Агентство AgriEvent в сотрудничестве и при поддержке ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» объявило об открытии первого в Украине учебно-развлекательного агропарка «Кукулабия».
Государственное агентство резерва (Госрезерв) планирует консолидировать 10 своих агропредприятий и организаций в единое государственное предприятие под рабочим названием «Агрорезерв», что позволит значительно улучшить операционный менеджмент и финансовые показатели.
Европейский Союз с начала года выдал лицензии на покупку 942,8 тыс. т украинской пшеницы и 14,3 тыс. т украинского ячменя, что составило, соответственно 99,23% и 5,72% от годовой беспошлинной квоты.
Система земельного кадастра уже готова к запуску рынка земли. Все, что осталось — законодательно урегулировать этот вопрос и здесь все зависит от Верховной Рады.