Введение обязательного лицензирования всех емкостей для хранения горючего не поможет вывести на свет теневой рынок «серого» топлива. Зато этот шаг станет серьезным ударом для сельхозпроизводителей и создаст почву для коррупции.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины должно быть представителем и лоббистом интересов аграрного сектора в высшем государственном коллегиальном органе исполнительной власти — Кабинете министров.
Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины («УКрцукор») направила обращение в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой расследовать правомерность действий руководства Госудаственного специлизированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд» связанных с реализацией государственного сахара.
В Украине интенсивно увеличивается объем биогазовых мощностей, перерабатывающих отходы сельского хозяйства. Так, в первом полугодии 2019 г. суммарно введено биогазовых установок, которые используют такое сырье, на 16 МВт, что в 3 раза больше, чем за весь прошлый год.
Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) выступает за снижение ставки отчислений от прибыли предприятия, а также госстивидоров в морских портах с 90% до 30%.
«Укразализныця» ограничила отгрузку зерновых грузов в зерновозах собственного и арендованного парка в направлении морского порта «Черноморск» и Николаевского морпорта.
Национальный экспортный веб-портал создадут в Украине. Министерство экономического развития и торговли объявило в системе ProZorro тендер на разработку платформы.
Региональный филиал «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» в 2019/20 МГ добавит в перечень станций, на которых будет осуществляться организация маршрутных отправок зерна, еще 18 станций с примыкающими к ним 29 подъездными путями.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц в электронных услуг», направленный на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.