Министерство финансов опубликовало проект налоговой реформы, согласно которому предлагается отменить действие специального режима налогообложения НДС для сельскохозяйственных производителей.
В Украине по состоянию на 1 декабря 2015 г. зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади 14,5 млн га (99% от прогноза). Намолочено 60 млн т зерна.
Государственная фискальная служба передала в Министерство финансов проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения некоторых операций с продуктами растительного происхождения)».
ТМ «SLAVIA» группы «Молочный Альянс» получила сертификаты регистрации в Китайской Народной Республике по классу 29 (производство молочной продукции) и 39 (реклама молочной продукции).
Экспортная политика Аргентины в начале декабря круто изменится — новый министр сельского хозяйства страны Рикардо Бурхайле пообещал отменить пошлины и квоты на экспорт сельхозпродукции.
Увеличение поставок пшеницы в Турцию может означать возникновение дефицита предложения на внутреннем рынке Украины, особенно высококачественного зерна.
Холдинг «Хлебные инвестиции» продолжает строительство нового хлебозавода в Киеве рядом с уже работающим. Запуск предприятия планируется в феврале 2016 года.
65% экспорта украинского рапса в 2014/15 МГ пришлось традиционно на страны ЕС. Вторым большим покупателем стал Пакистан, который увеличил закупки масличной культуры из Украины по сравнению с 2013/14 МГ на 80%.
«Лозовские машины» входящее в индустриальную группу УПЭК, в 2016 г. планируют увеличить долю европейского рынка в общем объеме экспорта сельхозтехники до 40-50% по сравнению с 30% в настоящее время.
Украина в течение 9 месяцев 2015 г. экспортировала 34,5 тыс. голов КРС, что на 66% превышает показатели предыдущего года. Живой вес поставленного скота составил 10 тыс. т.
Украина за последние два года постепенно сокращает потребление природного газа, в том числе, и за счет энергии из собственных возобновляемых источников — биомассы.
Необдуманные и поспешные реформы в агросекторе неизбежно приведут к негативным последствиям. Самым весомым станет закрытие предприятий и сокращение рабочих мест – от 60-100 тыс. чел.