Украинская зерновая ассоциация (УЗА) выступила против закрытия малоэффективных железнодорожных станций, которые обеспечивают перевозку зерна от элеваторов к порту.
Отсутствие гарантий собственности для фермеров приводит к тому, что они отказываются вкладывать в многолетние культуры с большей добавленной стоимостью.
«Укрпошта» в апреле 2018 г. выпустила юбилейную марку, посвященную празднованию 5-летия «Агропорта в Украине» — одной из крупнейших агропромышленных выставок Восточной Европы.
При Министерстве аграрной политики и продовольствия будет создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию правовых условий деятельности сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов (СОК) как в части совершенствования условий налогообложения их деятельности, так и в части определения концептуальных основ и стратегии развития сельхозкооперации.
В случае снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения Всемирный банк готов предоставлять больше финансовой помощи Украине, а цены на землю вырастут.
Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины предлагает продолжить действующий «зеленый тариф» для солнечных электростанций до 2030 года.
Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины начала использовать систему аграрных товарных расписок для улучшения сотрудничества с производителями.
Контроль за безопасностью питания в учебных заведениях с 20 сентября 2019 будет осуществляться по новым правилам. В частности, важнейшим новшеством для операторов, предоставляющих услуги питания, станет введение системы НАССР.